प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2024 ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक क्रांतिकारी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को उनकी रिहायशी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करना है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2024 क्यों शुरू की गई?
ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व का स्पष्ट रिकॉर्ड न होने से नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वित्तीय संस्थानों से कर्ज प्राप्त करने में कठिनाई और संपत्ति विवाद। इस योजना से:
- संपत्ति का आधिकारिक रिकॉर्ड: ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति के अधिकार दिए जाएंगे।
- आर्थिक सशक्तिकरण: संपत्ति के रिकॉर्ड होने से नागरिक वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले सकते हैं।
- संपत्ति विवादों का समाधान: विवादित संपत्तियों के झगड़े जल्दी सुलझाए जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2024 के लाभ
- संपत्ति का स्वामित्व: ग्रामीण संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है।
- आर्थिक मदद: संपत्ति के अधिकार होने से नागरिक बैंक और वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले सकते हैं।
- डिजिटल कार्ड्स: प्रॉपर्टी कार्ड डिजिटली उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे भविष्य में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज प्रामाणिक और सुरक्षित हो जाते हैं।
- स्थानीय प्रशासन में सुधार: सटीक रिकॉर्ड्स से टैक्स और फीस वसूलने में आसानी होती है।
- योजनाओं की बेहतर प्लानिंग: बुनियादी ढांचे की सटीक प्लानिंग की जा सकती है।
योजना के तहत पात्रता और शर्तें
- पात्रता:
- योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी संपत्ति रखने वाले नागरिक उठा सकते हैं।
- खेती की जमीन इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- आवश्यक दस्तावेज:
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी)।
- जमीन के स्वामित्व से जुड़े मौजूदा दस्तावेज।
- संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज।
डिजिटल मैपिंग और प्रॉपर्टी कार्ड
इस योजना के अंतर्गत ड्रोन्स की मदद से गांवों की रिहायशी जमीन की मैपिंग की जाती है।
- जियो-रेफरेंसिंग: संपत्तियों की स्थिति को जियो-रेफरेंस तकनीक से रिकॉर्ड किया जाता है।
- डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड: नागरिकों को उनकी संपत्तियों का डिजिटल कार्ड दिया जाता है, जो उनके अधिकारों का प्रमाण है।
- डिजीलॉकर से लिंक: ये कार्ड डिजीलॉकर से जोड़े जाते हैं ताकि नागरिक कभी भी अपने रिकॉर्ड्स का उपयोग कर सकें।
आयु सीमा और योजना की शर्तें
- इस योजना के लिए आयु सीमा से संबंधित कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है।
- लाभार्थी अपनी रिहायशी संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार हासिल कर सकते हैं।
- प्रॉपर्टी कार्ड बनवाने के लिए संपत्ति का मालिकाना हक होना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2024 का आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन प्रक्रिया:
- सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें सभी जरूरी जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें।
- ऑफलाइन प्रक्रिया:
- नजदीकी पंचायत या राजस्व कार्यालय में संपर्क करें।
- संबंधित फॉर्म भरें और दस्तावेज़ जमा करें।
- प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्ति: सत्यापन के बाद प्रॉपर्टी कार्ड डिजिटली लाभार्थी को दिया जाएगा।
अब तक की सफलता
- 3.17 लाख गांवों की डिजिटल मैपिंग की जा चुकी है।
- 1.49 लाख गांवों में 2.19 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड बनाए गए हैं।
- 27 दिसंबर 2024 तक, 58 लाख और प्रॉपर्टी कार्ड डिजिटली वितरित किए जाएंगे।
